भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद (Prime Minister and Council of Ministers)

हां, प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों को हटाने का अधिकार होता है।

प्रधानमंत्री को सरकार के नीति संबंधी निर्णय लेने की शक्ति होती है।

प्रधानमंत्री के पास मंत्रिपरिषद में 15% सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार होता है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं।

प्रधानमंत्री के पास विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित शक्तियाँ होती हैं।

प्रधानमंत्री का इस्तीफा राष्ट्रपति के पास जाता है।

मंत्रिपरिषद के गठन में आम चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है।

हां, प्रधानमंत्री के रहते हुए कोई भी सदस्य मंत्रिमंडल से पद से हट सकता है।

प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्री भी मंत्रिमंडल में नियुक्त किए जाते हैं, जैसे कि राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री।

प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में सभी प्रमुख मंत्रियों के चयन का अधिकार होता है।

प्रधानमंत्री की शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में दी गई हैं।

मंत्रिपरिषद के सदस्य का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है।

प्रधानमंत्री का कार्यकाल चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से तय होता है और यह पांच साल का होता है।

प्रधानमंत्री सरकार का संचालन करते हैं, जबकि राष्ट्रपति केवल संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं।

प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के गठन का अधिकार संविधान से प्राप्त होता है।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो संसद में बहुमत वाले नेता को नियुक्त करते हैं।

भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं।

प्रधानमंत्री के पास मंत्रिमंडल के सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार होता है।

प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य केंद्र सरकार की नीतियों का निर्धारण और उन्हें लागू करना है।

प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने का अधिकार होता है।

मंत्रिपरिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत किया जाता है।

प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के गठन में मदद करते हैं, लेकिन यह प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य कार्य करते हैं।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए संसद की सहमति आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति इसे नियुक्त करते हैं।

हां, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करने का अधिकार होता है।

भारतीय मंत्रिपरिषद के कार्यों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर निर्धारित करते हैं।

प्रधानमंत्री के नियंत्रण में सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे कि रक्षा, गृह और विदेश मंत्रालय।

मंत्रिपरिषद में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कैबिनेट मंत्री होता है।

भारतीय मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च अधिकारी प्रधानमंत्री होता है।

प्रधानमंत्री को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।

मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री सहित अधिकतम 15% होते हैं लोकसभा के सदस्य।

प्रधानमंत्री के पास सरकार की नीतियों का निर्धारण, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय मामलों का निर्णय लेने का कार्य होता है।

प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं – कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर सरकार का संचालन करते हैं।

प्रधानमंत्री का सर्वोच्च कार्य मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना है।

भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।

प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे।