भारत में न्यायपालिका (Judiciary)

भारतीय न्यायपालिका के नियमों में संविधान और न्यायिक निर्णयों का पालन किया जाता है।

हां, भारतीय न्यायपालिका में किसी भी फैसले पर पुनः विचार किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को 'मुख्य न्यायाधीश' कहा जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपील करने की अनुमति दी गई है।

राज्य न्यायिक सेवा का कार्य राज्य स्तर पर न्यायपालिका से संबंधित मामलों का निपटारा करना होता है।

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 तक हो सकती है।

भारतीय न्यायपालिका में अदालतों का सबसे निचला स्तर जिला न्यायालय होता है।

'आदेश' का मतलब न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय या निर्देश होता है।

हां, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में सभी प्रकार की याचिकाएँ दाखिल की जा सकती हैं।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हमेशा के लिए लागू रहते हैं, जब तक संसद या उच्च न्यायालय उसे संशोधित न करें।

भारतीय न्यायपालिका का मुख्य कार्य न्याय प्रदान करना और संविधान की रक्षा करना है।

नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किसी निर्णय को उच्च न्यायालय चुनौती नहीं दे सकता।

हां, भारतीय न्यायपालिका का कार्य संविधान के अनुसार ही होता है।

हां, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई है।

सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

भारतीय न्यायपालिका में 'निर्णय' का मतलब न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम आदेश से है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्च पीठ सर्वोच्च न्यायालय है।

भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी।

भारतीय न्यायपालिका उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है जो संविधान और कानूनों के उल्लंघन से संबंधित होते हैं।

'ऑर्डर' का मतलब होता है न्यायालय का आदेश और 'सिजर' का मतलब होता है किसी याचिका का स्थगन करना।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक, अपील, और अन्य उच्च महत्व के मामले आते हैं।

नहीं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कानूनों को बदलने का अधिकार नहीं रखता।

भारतीय न्यायपालिका में न्याय का मतलब होता है, संविधान और कानूनों के तहत निष्पक्ष और सटीक निर्णय देना।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान की रक्षा करना और न्याय का वितरण करना होता है।

हां, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करना जरूरी होता है।

हां, सर्वोच्च न्यायालय में किसी फैसले को बदलने का अधिकार है।

कानूनी सुधार का कार्य विधायिका करती है, न्यायपालिका नहीं।

भारतीय न्यायपालिका का कार्यपालिका से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, ये स्वतंत्र होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की अपील प्रक्रिया का जिम्मेदार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार होती हैं।

हां, सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य के मुख्यमंत्री को आदेश दे सकता है।

हां, भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा 65 वर्ष होती है।

भारतीय न्यायपालिका में प्रमुख विवादों को सुलझाने का कार्य न्यायालय करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार अनुच्छेद 136 में किया गया है।

हां, सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है।

न्यायिक सक्रियता का मतलब है न्यायालय का संविधान और अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सलाह ली जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय में 3 से 5 न्यायाधीशों की पीठ होती है।

भारतीय न्यायपालिका में न्याय की अवधारणा लोगों के अधिकारों की रक्षा और कानून के अनुसार निष्पक्ष निर्णय देने से संबंधित है।

उच्च न्यायालय की प्रमुख भूमिका राज्य में न्याय का वितरण और न्यायिक आदेशों की पुष्टि करना है।

सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका किसी भी संवैधानिक या कानूनी मुद्दे पर दाखिल की जा सकती है।

भारतीय न्यायपालिका में निर्णयों की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार होते हैं।

हां, भारतीय न्यायपालिका में पब्लिक इंटरसेट लिटिगेशन (PIL) की अनुमति है, जिससे आम लोग अदालत में सार्वजनिक मुद्दों को उठा सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य कानूनों की व्याख्या करना और संवैधानिक मामलों में निर्णय देना है।

भारतीय उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय से अधिक न्यायाधीश होते हैं, जैसे 30 से 35 न्यायाधीश।

न्यायिक सक्रियता का मतलब है न्यायालय का संविधान और अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना।

भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की याचिका का अधिकार किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है।

भारतीय न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ होती है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग होती है।

सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय अदालत की पीठ में 3 से 5 न्यायाधीश होते हैं।

भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय होते हैं।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य संविधान की रक्षा करना और न्याय का वितरण करना है।

उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार आमतौर पर किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास होता है जो निचली अदालत का निर्णय चुनौती देना चाहता है।

भारतीय न्यायपालिका के संविधानिक अधिकार में कानूनों की व्याख्या, निषेध, और न्यायालय के आदेश शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश सुशीला वर्मा थीं।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी।

जनहित याचिका एक ऐसी याचिका होती है जो सार्वजनिक हित में दाखिल की जाती है।

भारतीय न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय की प्राथमिक भूमिका संविधान की रक्षा और न्याय का वितरण करना है।

नहीं, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के तहत कार्य करता है, लेकिन यह संविधान की व्याख्या कर सकता है।

न्यायपालिका के पास यह अधिकार होता है कि वह संसद के कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सके।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास संवैधानिक, अपील, और जनहित याचिकाओं से संबंधित मामले आते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अपील, संवैधानिक दावे, और अन्य मामलों में होता है।

न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य संविधान और कानूनों की रक्षा करना है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था।

सर्वोच्च न्यायालय में पीठ का गठन मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

भारतीय न्यायपालिका में ‘कानूनी सुधार’ का कार्य विधायिका करती है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में सामान्यतः 3 से 5 न्यायाधीशों की पीठ होती है।

भारतीय उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में की गई थी।

भारतीय न्यायपालिका की प्रमुख विशेषता यह है कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष है।

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को 'मुख्य न्यायाधीश' कहा जाता है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीश होते हैं।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश हारिलाल जयराम शाह थे।

भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है।